गैरसैंण/चमोली। उत्तराखण्ड के 26वें स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण में आयोजित राज्योत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 अहम घोषणाएं कर विभिन्न वर्गों को राहत देने का ऐलान किया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी होगी। राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति बनाई जाएगी।
विधानसभा भवन परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और केदारनाथ-हेमकुंड साहिब रोपवे से प्रदेश में आवागमन और धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिलेगी। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम चल रहा है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में करीब 1,300 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं और 226 पीएम श्री विद्यालय विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार बीते पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और तीन लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने और बजट के 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की जानकारी दी।
ये हैं मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ेगा।
- आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
- भोजन माताओं का मानदेय भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
- लखपति दीदियों को कारोबार के विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- वन्यजीव हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी।
- हर जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय बनेंगे।
- वैकल्पिक माध्यमों से बिजली पा रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- राज्य में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया आसान होगी।
- ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को हर जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे सेवाएं मिलें।
- छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिल भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ होगा।
- लोकसंस्कृति और लोकभाषा के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी।
- राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं पर विचार के लिए कैबिनेट समिति बनेगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों के प्रमाणपत्र जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
समारोह में सम्मान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
समारोह में राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दलों ने भाग लिया।
कृषि एवं उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। लाभार्थियों को कीवी मिशन, मशरूम हट निर्माण, उद्योग विभाग की योजनाओं और फार्म मशीनरी बैंक के तहत सहायता राशि के चेक दिए गए। आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को खेल उपलब्धियों के लिए सम्मान मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार रोजगार, जनकल्याण, बुनियादी सुविधाओं और लोकसंस्कृति के संरक्षण पर लगातार काम कर रही है।
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