हरिद्वार, 17 नवंबर। उत्तराखंड राज्य में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से मात्र तीन माह तक प्रभावी रहेगी।
योजना के अंतर्गत स्टाम्प कमी से संबंधित लंबित वादों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर के न्यायालयों तथा राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों के न्यायालयों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्टाम्प वाद लंबित हैं। इन मामलों के लंबित रहने से सरकारी राजस्व प्रभावित होता है। कई मामलों में स्टाम्प कमी की धनराशि और अर्थदण्ड के विरुद्ध अपील एवं रिट याचिकाएं दाखिल होने से प्रकरण मुकदमेबाजी में उलझ जाते हैं।
सरकार की इस पहल से स्टाम्प कमी की मूल धनराशि शीघ्र प्राप्त हो सकेगी और संबंधित पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया तथा बढ़ते ब्याज की देयता से राहत मिलेगी। योजना के तहत सभी जनपदों के स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों और राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों द्वारा लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों एवं निगरानी वादों के पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप-1 पर नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जाएगी।
योजना लागू होने से पहले लंबित किसी स्टाम्प वाद, अपील अथवा निगरानी वाद में यदि पक्षकार संदर्भण आख्या में दर्शाई गई स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज सहित जमा करना चाहता है, तो उसे संबंधित न्यायालय अथवा राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद संबंधित न्यायालय एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा करने की तिथि निर्धारित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर इस तिथि में संशोधन भी किया जा सकेगा। इसी अवधि में स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
धनराशि की पुष्टि होने के बाद पक्षकार को स्टाम्प कमी की राशि, नियमानुसार देय ब्याज और मात्र ₹100 का टोकन अर्थदण्ड एक सप्ताह के भीतर कोषागार में मद संख्या-0030 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) के अंतर्गत जमा करना होगा। जमा की गई धनराशि की कोषागार रसीद सहित प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित न्यायालय अथवा राजस्व परिषद के अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत की जाएगी।
कोषागार में स्टाम्प कमी की धनराशि, ब्याज और ₹100 टोकन अर्थदण्ड जमा होने की रसीद प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय आदेश पारित कर प्रकरण का निस्तारण करेगा। नियमानुसार देय धनराशि जमा होने के बाद भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 42 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र अंकित किया जाएगा और संबंधित स्टाम्प वाद को अंतिम रूप से निस्तारित माना जाएगा।
योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से केवल तीन माह तक प्रभावी रहेगी। इच्छुक पक्षकारों को निर्धारित अंतिम तिथि से पहले स्टाम्प कमी की धनराशि, देय ब्याज और ₹100 का टोकन अर्थदण्ड जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा।
योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जनपद स्तर पर समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा संबंधित कार्यालयों एवं न्यायालयों के सूचना पट्टों पर जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। जिलाधिकारियों और राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन मामलों में पक्षकार ने राशि जमा कर निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, वे लंबित न रहें।
योजना की प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक माह निस्तारित प्रकरणों की संख्या तथा उनमें आरोपित और वसूल की गई स्टाम्प कमी की धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप-2 पर आयुक्त स्टाम्प को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण होगा, राजस्व वसूली में तेजी आएगी और नागरिकों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत मिलेगी।
