नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच वर्ष और जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना अब 31 मार्च 2031 तक संचालित रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत पात्र महिला, SC और ST उद्यमी विनिर्माण, सेवा, व्यापार तथा कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नया उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण की राशि 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक हो सकती है। परियोजना लागत के अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण सहायता का प्रावधान है।
सरकार ने योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है। इसके माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को गारंटी कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत ऋण पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज का प्रावधान है।
अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। सरकार का मानना है कि योजना के विस्तार से नए कारोबार शुरू करने, रोजगार सृजन और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा。
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