जौलजीबी मेले के हंगामे में विधायक हरीश धामी समेत छह पर मुकदमा, जांच शुरू

पिथौरागढ़। भारत-नेपाल सीमा पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद हुए विवाद में पुलिस ने धारचूला से कांग्रेस विधायक एवं मेला समिति अध्यक्ष हरीश सिंह धामी समेत छह नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोप सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने से जुड़े हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि जौलजीबी कोतवाली पुलिस ने छह नामजद व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(1), 132, 191(2), 324(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसपी के मुताबिक मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

पुलिस के अनुसार, घटना 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जौलजीबी मेले का उद्घाटन और जनसभा को संबोधित करने के बाद हुई। कार्यक्रम समाप्त होने पर मेला समिति अध्यक्ष एवं धारचूला विधायक हरीश सिंह धामी अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि इस दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की हुई तथा सरकारी काम में बाधा पहुंची।

पुलिस ने जिन अन्य पांच लोगों के नाम बताए हैं, उनमें राम सिंह रोकाया, सौरभ मार्तोलिया, नृप सिंह, मनोहर टोलिया और विक्रम दानू शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विधायक ने बोलने का अवसर नहीं देने और माइक बंद करने का लगाया था आरोप

घटना के बाद विधायक हरीश सिंह धामी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान उन्हें मंच से अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दे उठाने का अवसर न मिलने पर नाराजगी जताई थी। मीडिया रिपोर्टों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से जाने के बाद मंच पर माइक्रोफोन और कुर्सियां फेंके जाने की बात भी सामने आई थी।

जौलजीबी मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर भारत-नेपाल सीमा के निकट आयोजित होने वाला ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है। मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर को मेले का शुभारंभ किया था।

महत्वपूर्ण: पुलिस में दर्ज मुकदमे में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं। आरोपों को अदालत में सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। पुलिस ने निष्पक्ष जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।

संबंधित रिपोर्ट: नवभारत टाइम्स | द ट्रिब्यून | प्रमेय / एएनआई