पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 24 अक्टूबर को यूकेडी तांडव रैली करने जा रही है और यूकेडी सीएम आवास का घेराव भी करेगी। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता के दौरान यूकेडी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल ने कहा कि देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में भी मूल निवास की प्रक्रिया बहाल की जाए जिसका आधार वर्ष 1950 हो अब तक जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा होनी चाहिए और उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू हो।
उन्होने कहा कि देश की सभी हिमालयी राज्यों की भांति उत्तराखंड राज्य में भी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत सख्त भू-कानून लागू हो। आनंद प्रकाश जुयाल ने कहा कि सरकार सदन में विपक्ष की ओर से समान नागरिक संहिता के बिल को प्रवर समिति को भेजे जाने के अनुरोध कर चुके है। उत्तराखण्ड राज्य वासियों के युवाओं को रोजगार राज्य में ही मिलने चाहिए। मूलभूत अधिकार राज्यवासियों का हक है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यवासियों की उपेक्षा कर रही है।
जिसे किसी भी सूरत में सहन किया जायेगा। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्थाई राजधानी गैरसैण को घोषित किया जाये। मात्र राजकाज के लिये उपयोग बंद किया जाये। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर की तांडव रैली में बड़चढ़ कर यूकेडी कार्यकर्ता एवं राज्यवासी हिस्सा लेगे। प्रेस वार्ता के दौरान मोहन सिंह, शांतिप्रकाश भट्ट, गोकुल रावत, राजबीर पुण्डीर, बृजवीर चौधरी, सरिता पुरोहित, रविन्द्र वशिष्ठ, जसवंत बिष्ट, सुमित अरोड़ा के अलावा यूकेडी की सदस्यता लेने वालों में रवि जैन, विजय कुमार, बबीता त्यागी, महावीर सिंह नेगी, उमेश कुमार शामिल हुए ।
