नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। यह राहत उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपीलों पर अंतिम फैसला आने तक प्रभावी रहेगी।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है और अपीलों में तथ्य तथा कानून से जुड़े मुद्दों पर विचार होना बाकी है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दोषसिद्धि को रद्द करने का अंतिम निर्णय नहीं है; अपीलों पर सुनवाई जारी रहेगी।
बिलकिस बानो मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या से जुड़ा है। मामले में न्यायिक प्रक्रिया और दोषियों की सजा को लेकर पहले भी देशभर में व्यापक चर्चा हुई है।
स्रोत: प्रामाणिक/मूल रिपोर्ट
